भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिले थुनामा नबसीकन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लड्न पाउने फैसलाको पूर्णपाठ आएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीलाई पछिल्लो फैसला सुशासनको दृष्टिकोणले अथवा नागरिकको अधिकार उपभोगको हिसाबले उपयुक्त हो भनेर सोधेका छौँ।
Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör
BBC Nepali Radio. Innehållet i podden är skapat av BBC Nepali Radio och inte av,
eller tillsammans med, Poddtoppen.
